नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल में निर्माणाधीन इमारत ढहने से पांच मजदूरों की मौत और कई अन्य के घायल होने की घटना के संबंध में बृहस्पतिवार को राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया।

आयोग ने आरोप लगाया कि ''खामीयुक्त भवन योजना को मंजूरी दिए जाने'' के कारण यह हादसा हुआ।

आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने 24 जून को पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले के तारातला क्षेत्र में निर्माणाधीन इमारत ढहने से कम से कम पांच मजदूरों की मौत और 20 अन्य के घायल होने की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है।

आयोग ने कहा कि यदि खबर में प्रकाशित तथ्य सही हैं, तो यह मामला मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा गंभीर मुद्दा उठाता है।

बयान के अनुसार, आयोग ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, कोलकाता के पुलिस आयुक्त और नगर आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने कहा कि रिपोर्ट में जांच की मौजूदा स्थिति के साथ-साथ मृतकों के परिजनों और घायलों को यदि कोई मुआवजा दिया गया है, तो उसका विवरण भी शामिल किया जाए।

बयान के अनुसार, मलबे में 12 से 15 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई थी।

आयोग ने कहा कि 25 जून को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हादसे के समय निर्माण स्थल पर करीब 40 मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान निर्माणाधीन गोदाम के लोहे के ढांचे पर डाली जा रही कंक्रीट की ढलाई अचानक ढह गई, जिससे कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए।

भाषा

राखी माधव

माधव



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