भुवनेश्वर, एक जुलाई (भाषा) ओडिशा सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 'गहरे समुद्र में मत्स्य पालन मिशन' को बुधवार को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य को समुद्री निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाना है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस मिशन को मंजूरी दी गई।

मुख्य सचिव अनु गर्ग ने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह मत्स्य एवं पशु संसाधन विकास विभाग की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य की अपतटीय मत्स्य क्षमता का दोहन करना और ब्लू इकोनॉमी आधारित विकास को तेज करना है।

उन्होंने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य सतत गहरे समुद्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, समुद्री मत्स्य अवसंरचना का आधुनिकीकरण करना, समुद्री खाद्य निर्यात बढ़ाना और मछुआरा समुदाय की आजीविका को मजबूत करना है।

अनु गर्ग ने कहा कि 2026-2036 के दौरान इस मिशन के कार्यान्वयन पर अनुमानित 2,295.45 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि इसे केंद्र सरकार की योजनाओं, राज्य सहायता, लाभार्थियों की भागीदारी, संस्थागत वित्त और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के समन्वय से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

भाषा तान्या सुरेश

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