नयी दिल्ली, एक जुलाई (भाषा) प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने पर पद से हटाने के प्रावधान वाले विधेयकों पर विचार कर रही संसद की एक संयुक्त समिति 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट अंगीकार कर सकती है और इसे संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों के अनुसार, यदि सरकार चाहे तो मसौदा विधेयकों को संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी भी दिलाई जा सकती है।

मानसून सत्र के 20 जुलाई से आरंभ होने की संभावना है।

सूत्रों ने बताया कि संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त समिति की रिपोर्टों को 17 जुलाई को होने वाली समिति की अगली बैठक में अंगीकार किए जाने की संभावना है।

इस समिति की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद अपराजिता सारंगी कर रही हैं। समिति ने अपना कार्य पूरा करने से पहले संवैधानिक विशेषज्ञों, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, वकीलों, बार एसोसिएशन के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं से विचार-विमर्श किया।

सारंगी पहले कह चुकी हैं कि समिति की बैठकों में राजनीति के अपराधीकरण को समाप्त करने की आवश्यकता पर सर्वसम्मति रही है।

कई विपक्षी दलों ने समिति से दूरी बनाए रखी है।

उनका तर्क है कि ये विधेयक कानून के उस मूल सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, जिसके तहत किसी व्यक्ति को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है।

भाषा हक अमित सुरेश

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