नयी दिल्ली, एक जुलाई (भाषा) देश में 25,000 रुपये से कम कीमत वाले स्मार्टफोन पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को घटाकर पांच प्रतिशत करने और अधिक कीमत वाले उपकरणों पर 18 प्रतिशत की मौजूदा दर बनाए रखने का सुझाव दिया गया है।

ग्रांट थॉर्नटन (जीटी) भारत और पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन (पीडब्ल्यूआईएफ) ने संयुक्त रूप से तैयार एक रिपोर्ट में बुधवार को यह सुझाव दिया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि किफायती स्मार्टफोन पर कर ढांचे की समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा 18 प्रतिशत जीएसटी दर अब भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में स्मार्टफोन की बदलती भूमिका को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करती।

अध्ययन के अनुसार, इस तरह की कर संरचना से पहली बार खरीदने वाले और मूल्य-संवेदनशील उपभोक्ताओं के लिए स्मार्टफोन अधिक किफायती हो जाएंगे। साथ ही यह सरकार के डिजिटल इंडिया, वित्तीय समावेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लक्ष्यों को भी समर्थन देगा।

भाषा यासिर अजय

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