नयी दिल्ली, 27 मई (भाषा) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया (सीआईएल) में अपनी दो प्रतिशत हिस्सेदारी ब्रिकी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गैर-खुदरा निवेशकों के लिए बिक्री पेशकश (ओएफएस) बुधवार को खुल गई। इसके लिए न्यूनतम 412 रुपये प्रति शेयर का मूल्य तय किया गया है। इस बिक्री से सरकार को लगभग 5,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।

दो दिन चलने वाली बिक्री पेशकश के तहत सरकार करीब 12.32 करोड़ शेयर बेच रही है। इसमें एक प्रतिशत का ग्रीन-शू विकल्प भी शामिल है। खुदरा निवेशक 29 मई को शेयरों के बोली लगा सकेंगे, क्योंकि 28 मई को शेयर बाजार बंद रहेगा।

बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, बाजार खुलने के एक घंटे के भीतर ही गैर-खुदरा निवेशकों की ओर से करीब 27.39 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई गई। यह उनके लिए आरक्षित 5.54 करोड़ शेयरों की तुलना में कहीं अधिक है। शेयरों के लिए 414.57 रुपये के संकेतात्मक मूल्य पर बोली लगाई गई।

सरकार द्वारा तय 412 रुपये का न्यूनतम मूल्य मंगलवार के बंद भाव 458.25 रुपये से लगभग 10 प्रतिशत कम है। वहीं बुधवार को कंपनी का शेयर 2.30 प्रतिशत के नुकसान के साथ 447.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

चालू वित्त वर्ष में यह किसी सरकारी कंपनी का दूसरा ओएफएस है। इससे पहले सरकार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8.08 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर 2,266 करोड़ रुपये जुटाए थे।

भाषा अजय अजय

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