देहरादून, 24 मई (भाषा) उत्तराखंड के देहरादून में जिला प्रशासन ने व्यापक निरीक्षण अभियान के बाद सुरक्षा मानकों और संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पाए जाने पर रविवार को 103 होमस्टे के पंजीकरण रद्द कर दिए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, 'ऑपरेशन सफाई' के तहत गठित पांच मजिस्ट्रेट टीम ने जिले के 153 होमस्टे का निरीक्षण किया। यह अभियान उत्तराखंड होमस्टे नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ चलाया गया।

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने पहले चरण में 17, दूसरे चरण में 79 और तीसरे चरण में सात होमस्टे के पंजीकरण रद्द किए। प्रशासन ने नियमों का पालन नहीं करने वाली संपत्तियों को राज्य पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

अधिकारियों ने बताया कि जांच में सामने आया कि कई संपन्न शहरी मालिक इन संपत्तियों का संचालन वास्तविक होमस्टे के बजाय व्यावसायिक होटल की तरह कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि कई संचालकों ने संपत्तियां किराये पर दे रखी थीं और उनका संचालन मालिक की अनिवार्य भौतिक उपस्थिति के बिना किया जा रहा था।

अधिकारियों के अनुसार शहर में आपराधिक गतिविधियों, शराब पीकर वाहन चलाने, तेज रफ्तार वाहन चलाने और सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लहराने की घटनाओं में वृद्धि के बाद यह कार्रवाई की गई।

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि इन घटनाओं में शामिल कई लोग ऐसे व्यावसायिक होमस्टे में ठहरे हुए थे, जहां ''अवैध रूप से चौबीसों घंटे बार'' संचालित किए जा रहे थे, तेज आवाज में संगीत बजाया जाता था और ये स्थान ''गैरकानूनी गतिविधियों'' के केंद्र बन गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि कई इकाइयों में बुनियादी रसोई व्यवस्था और व्यावसायिक संचालन के लिए आवश्यक खाद्य लाइसेंस नहीं थे। कई प्रतिष्ठानों में अग्निशमन उपकरण नहीं पाए गए या उनके अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त हो चुकी थी।

उन्होंने बताया कि कई प्रतिष्ठान स्वीकृत क्षमता से अधिक कमरों में पर्यटकों को ठहरा रहे थे तथा संपत्तियों का उपयोग व्यावसायिक विवाह समारोह स्थलों के रूप में किया जा रहा था, जिससे स्थानीय संस्कृति और खानपान को बढ़ावा देने के मूल उद्देश्य को नुकसान पहुंच रहा था।

निरीक्षकों ने यह भी पाया कि कुछ होमस्टे विदेशी मेहमानों के लिए अनिवार्य 'फॉर्म-सी' विवरण जमा करने में विफल रहे थे। मजिस्ट्रेट टीम के औचक निरीक्षण के दौरान कई पंजीकृत संपत्तियां बंद मिलीं।

अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन ने विशेष रूप से सहसपुर और रायपुर क्षेत्रों में संपत्तियों के निरीक्षण के लिए क्षेत्रवार समितियां गठित की थीं। इन समितियों ने नियमों का उल्लंघन करने वाली 103 संपत्तियों की पहचान कर उनके लाइसेंस तत्काल रद्द करने की सिफारिश की थी।

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