नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) दिल्ली के एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में घायल आठ वर्षीय बच्चे की ओर से दायर मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया है। न्यायाधिकरण ने कहा कि जिम्मेदारी केवल आरोप पत्र के आधार पर नहीं बल्कि "विश्वसनीय सबूतों" के माध्यम से स्थापित की जानी चाहिए।

न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी विजय कुमार झा मोहम्मद दिलशाद और उनकी पत्नी अमरीन द्वारा दायर एक दावा याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में उन्होंने मार्च 2023 में सुंदर नगरी में हुई एक सड़क दुर्घटना में अपने बेटे आतिफ को आई चोटों के लिए मुआवजे की अपील की थी।

न्यायाधिकरण ने 19 मई के अपने आदेश में कहा, "यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर यह साबित करने में असमर्थ रहे हैं कि बच्चे को इस दुर्घटना में लापरवाही और गैरजिम्मेदाराना तरीके से वाहन चलाने के कारण गंभीर चोटें आई थीं।"

दावेदारों के अनुसार, 23 मार्च 2023 को आतिफ सुंदर नगरी में अपने पिता का हाथ पकड़कर सड़क पार कर रहा था, तभी आफताब नामक व्यक्ति ने कथित तौर पर लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाते हुए उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी दाहिनी किडनी में गंभीर चोट आई। उस वक्त आतिफ आठ वर्ष का था।

इसके बाद नंद नगरी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कर आफताब के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।

न्यायाधिकरण ने सबूतों और बयानों में कई विरोधाभास पाए।

अदालत ने नोट किया कि अस्पताल के रिकॉर्ड बच्चे के पिता के उस दावे का समर्थन नहीं करते कि वह दुर्घटना के बाद अपने घायल बेटे को अस्पताल ले गए थे।

आदेश में कहा गया, "अगर केवल आरोप पत्र के आधार पर ही फैसला करना होता, तो न्यायाधिकरण मुआवजे की राशि तय करने के अलावा कोई और जांच करने के लिए बाध्य नहीं होता और हर उस दावा याचिका को स्वीकार कर लेता जिसमें आरोप पत्र दाखिल किया गया हो।"

भाषा



प्रचेता नरेश

नरेश



2005 1916 दिल्ली