मुंबई, 19 मई (भाषा) महाराष्ट्र सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) संबंधी कैबिनेट उप-समिति ने मंगलवार को गैर-क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा को मौजूदा आठ लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की सिफारिश की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

इस उप समिति के अध्यक्ष एवं राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि इस सिफारिश पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी।

भाजपा नेता ने संवाददाताओं को बताया कि उन 43 जातियों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव पहले ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को भेजा जा चुका है, जो वर्तमान में केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची का हिस्सा नहीं हैं।

बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, वन मंत्री गणेश नाइक, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल, मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री संजय राठौड़ और ओबीसी कल्याण एवं डेरी विकास मंत्री अतुल सावे उपस्थित थे।

भाषा रंजन दिलीप

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