नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्था 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) और 'केरल इलेक्शन वॉच' की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के जिन 20 मंत्रियों के हलफनामों का विश्लेषण किया गया, उनमें से 18 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, इन 20 मंत्रियों में से 15 करोड़पति हैं।

यह विश्लेषण केरल में 10 साल के अंतराल के बाद कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की सत्ता में वापसी के बाद, सोमवार को शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री वीडी सतीशन सहित 21 मंत्रियों में से 20 के चुनावी हलफनामों पर आधारित है।

एडीआर ने कहा कि मंत्री सी पी जॉन के हलफनामे का विश्लेषण नहीं किया गया क्योंकि रिपोर्ट तैयार करते समय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया दस्तावेज स्पष्ट नहीं था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्लेषण किये गए मंत्रियों में से 18, यानी 90 प्रतिशत, ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले की जानकारी दी है। इनमें से 14, यानी 70 प्रतिशत, गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

संपत्ति के संदर्भ में, रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्लेषण किये गए 20 मंत्रियों में से 15, यानी 75 प्रतिशत, करोड़पति हैं। इन 20 मंत्रियों की औसत संपत्ति 6.32 करोड़ रुपये की है।

रिपोर्ट के अनुसार, चावरा विधायक शिबू बेबी जॉन ने 24.63 करोड़ रुपये की सबसे अधिक संपत्ति घोषित की है, जबकि कोडुंगल्लूर विधायक ओ जे जनीश ने 57.08 लाख रुपये की सबसे कम संपत्ति घोषित की है।

रिपोर्ट में मंत्रियों की शैक्षणिक योग्यता और आयु संबंधी विवरण का भी विश्लेषण किया गया है।

रिपोर्ट में पाया गया कि तीन मंत्रियों (यानी 15 प्रतिशत) की शैक्षणिक योग्यता 10वीं से 12वीं कक्षा के बीच है, जबकि 17 मंत्रियों (यानी 85 प्रतिशत) की शैक्षणिक योग्यता स्नातक या उससे ऊपर की है।

आयु के संदर्भ में, छह मंत्री (यानी 30 प्रतिशत) 31-50 वर्ष आयु वर्ग के हैं, जबकि 14 मंत्रियों (यानी 70 प्रतिशत) ने अपनी आयु 51 से 80 वर्ष के बीच बताई है।

रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रिमंडल के 21 सदस्यों में से केवल दो महिलाएं हैं, जो लगभग 10 प्रतिशत है।

भाषा सुभाष नरेश

नरेश



1805 2017 दिल्ली