नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को मुंबई उच्च न्यायालय के नये परिसर के निर्माण के लिए बांद्रा में शेष 10 एकड़ भूमि सौंपने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार को शहर के बांद्रा-कुर्ला परिसर में चरणबद्ध तरीके से कुल 30.16 एकड़ भूमि आवंटित करनी है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ को बताया गया कि 20.15 एकड़ भूमि पहले ही उच्च न्यायालय प्रशासन को सौंप दी गई है और शेष भूमि को दो चरणों में 31 दिसंबर 2026 तक सौंपा जाना है।

राज्य सरकार ने कहा कि 5.27 एकड़ भूमि 31 जुलाई तक सौंप दी जाएगी, जबकि शेष 4.74 एकड़ भूमि वर्ष के अंत तक सौंपी जाएगी।

इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''पूरी परियोजना ठप हो जाएगी... आप इतना समय क्यों ले रहे हैं?''

इसके बाद पीठ ने राज्य सरकार को शेष भूमि सौंपने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया और कहा कि इसे जल्द से जल्द सौंपने का प्रयास किया जाना चाहिए।

पीठ ने स्वतः संज्ञान वाले इस मामले की सुनवाई अगस्त के पहले सप्ताह के लिए तय की।

शीर्ष अदालत ने भवन निर्माण परियोजना की देखरेख करने वाली उच्च न्यायालय संचालन समिति को नितिन ठक्कर के नेतृत्व वाले मुंबई बार एसोसिएशन सहित पंजीकृत बार निकायों का पक्ष सुनने को कहा।

मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 16 अगस्त 1862 को हुई थी और नवंबर 1878 से यह फ्लोरा फाउंटेन (हुतात्मा चौक) के पास स्थित एक इमारत में है।

सुरक्षा संबंधी चिंताओं और अधिक स्थान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बांद्रा में एक नये परिसर के निर्माण का प्रस्ताव किया गया।

नये परिसर में सुव्यवस्थित और विशाल न्यायालय कक्ष, न्यायाधीशों और रजिस्ट्री कर्मियों के लिए कक्ष, मध्यस्थता और सुलह केंद्र, सभागार, पुस्तकालय और कर्मचारियों, वकीलों और वादियों के लिए अनेक सुविधाएं होंगी।

भाषा सुभाष सुरेश

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1805 1911 दिल्ली