नयी दिल्ली, 16 मई (भाषा) दिल्ली सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक शहर स्तरीय लॉजिस्टिक योजना तैयार की है। इसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को बताया कि 'विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता (लीड्स) 2025' सूचकांक में दिल्ली को 'सर्वोत्तम' यानी सर्वोच्च श्रेणी में स्थान मिला है।

इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार श्रेणियों सर्वोत्तम, उच्च प्रदर्शनकर्ता, सुधारकर्ता और विकासशील राज्य में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें 'सर्वोत्तम' सर्वोच्च श्रेणी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि दिल्ली सरकार के निरंतर प्रयासों का परिणाम है, जिनमें लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, विभिन्न् परिवहन संपर्कों में सुधार, कारोबार सुगमता बढ़ाना और प्रौद्योगिकी आधारित शासन को प्रोत्साहन शामिल है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से लॉजिस्टिक और औद्योगिक निवेश से जुड़ी अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल और तेज किया गया है।

मुख्यमंत्री के हवाले से एक आधिकारिक बयान के कहा गया है, ''लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा चलाए गए गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के तहत दिल्ली की मुख्य और आंतरिक सड़कों में बड़े पैमाने पर सुधार किया गया है।"

भाषा योगेश रमण

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