अहमदाबाद, 15 मई (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मितव्ययिता की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरात सरकार ने शुक्रवार को संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें वीडियो कॉन्फ्रेंस पर जोर देना, सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करना और अनावश्यक यात्राओं में कटौती करना शामिल है।

गांधीनगर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री जीतू वाघानी ने नागरिकों से प्रधानमंत्री मोदी के मितव्ययिता के आह्वान का समर्थन करने की अपील की।

वाघानी ने नागरिकों से यह भी आग्रह किया कि वे घबराएं नहीं और अनावश्यक रूप से संसाधनों की जमाखोरी न करें।

उन्होंने यह भी कहा कि अगले छह महीनों में सभी सरकारी कैंटीनों में पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आपूर्ति अनिवार्य कर दी जाएगी और अनावश्यक जमाखोरी और घबराहट में खरीदारी को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।

उन्होंने कहा, "दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकारी कामकाज के लिए यात्रा की योजना केवल आवश्यकतानुसार ही बनाई जानी चाहिए। अधिकारियों को यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंस, टेलीफोन और ई-मेल जैसे आधुनिक साधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए और प्रशिक्षण, संगोष्ठी और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा से बचना चाहिए।"

वाघानी ने आगे कहा कि सरकारी काम के लिए जिले से बाहर की यात्राओं को यथासंभव प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, साथ ही सरकारी वाहनों की समीक्षा की जानी चाहिए और अतिरिक्त वाहनों को उपयोग से बाहर कर दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "यदि कोई अधिकारी एक से अधिक प्रभार को संभाल रहा है, तो उसे मुख्य वाहन को छोड़कर बाकी सभी वाहनों को जमा करा देना चाहिए, और जिनके पास सरकारी वाहनों के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) हैं, उन्हें उनका उपयोग करना चाहिए। अधिकारियों और कर्मचारियों को निजी वाहनों के बजाय मेट्रो, राज्य परिवहन बसों और रेलवे जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

मंत्री ने बताया कि जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो रेल का समय रात 11 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

भाषा प्रशांत माधव

माधव



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