नयी दिल्ली, 15 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है कि सोमवार और शुक्रवार को मामलों की सुनवाई सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस से की जाएगी। साथ ही, न्यायाधीशों ने ईंधन की बचत के लिए आपस में 'कार-पूलिंग' की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने का सर्वसम्मति से संकल्प लिया।

यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस आह्वान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर ऐसे खर्च में कटौती करने की बात कही थी, जिससे बचा जा सकता है।

एक परिपत्र में कहा गया है, ''विविध दिनों (यानी सोमवार, शुक्रवार, या ऐसे दूसरे दिन जिन्हें विविध घोषित किया गया है) में सूचीबद्ध मामलों और न्यायालय के आंशिक कामकाजी दिनों के दौरान सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई सिर्फ वीडियो-कॉन्फ्रेंस से की जाएगी।''

आम तौर पर विविध दिनों में उच्चतम न्यायालय में नये और अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई की जाती है।

इसमें कहा गया है, ''रजिस्ट्री सुनिश्चित करेगी कि वीडियो-कॉन्फ्रेंस के लिए लिंक समय पर भेजे जाएं, वीडियो-कॉन्फ्रेंस की स्थिरतापूर्ण सुविधा बनी रहे और समय पर तकनीकी मदद की सुविधा मिले, ताकि अदालत को कोई असुविधा न हो।''

शीर्ष अदालत के परिपत्र में यह भी कहा गया है कि अगले आदेश तक रजिस्ट्री के प्रत्येक खंड या शाखा में 50 प्रतिशत कर्मियों को हर सप्ताह दो दिन तक घर से काम करने की अनुमति होगी, बशर्ते बाकी कर्मचारी निर्बाध कामकाज के लिए दफ्तर में उपस्थित हों।

परिपत्र में लिखा है, ''संबंधित रजिस्ट्रार सप्ताह शुरू होने से पहले साप्ताहिक रोस्टर तैयार कराएंगे। जिन कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति होगी, उन्हें टेलीफोन पर उपलब्ध रहने और किसी भी समय जरूरत पड़ने पर कार्यालय आने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया जाए।''

इसमें कहा गया है, ''संबंधित अधिकारी उन्हें दिए गए विभिन्न कार्यों का समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करेंगे। अगर किसी शाखा या खंड में काम की आवश्यक प्रकृति पर विचार करने के बाद, संबंधित रजिस्ट्रार को लगता है कि घर से काम करने की व्यवस्था प्रभावी नहीं है, तो रजिस्ट्रार उस शाखा या खंड के लिए ऐसी व्यवस्था पर रोक लगा सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं।

भाषा वैभव दिलीप

दिलीप



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