नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) संसद की एक समिति ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन और इन समुदायों खिलाफ अत्याचार की घटनाओं पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने का निर्णय लिया है।

समिति वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की स्थिति की भी जांच करेगी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण से संबंधित स्थायी समिति ने वर्ष 2026-27 के लिए निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में गौर करने का फैसला किया है।

बीते मंगलवार को जारी लोकसभा सचिवालय बुलेटिन में कहा गया कि एससी/एसटी प्रमाणपत्रों से संबंधित मुद्दे भी विचार होगा।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) में एससी/एसटी के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन की स्थिति के साथ-साथ एससी/एसटी समुदायों के लिए सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नीति का कार्यान्वयन पर भी समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

समिति केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और विदेशी छात्रवृत्ति के कार्यान्वयन पर भी चर्चा करेगी।

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