नयी दिल्ली, 12 मई (भाषा) दिल्ली जिला अदालत अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति ने बृहस्पतिवार को हड़ताल का आह्वान किया है। समिति ने आरोप लगाया कि उनकी 'सबसे बुनियादी और जायज़ मांगों' को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।

समन्वय समिति ने 11 मई को जारी परिपत्र में कहा कि रविवार को हुई बैठक में सदस्यों ने दिल्ली उच्च न्यायालय और उसकी विभिन्न समितियों के रवैये पर गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त की।

समिति ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा गठित ये समितियां जिला अदालतों से जुड़े बुनियादी ढांचे, अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और नीति निर्धारण जैसे मामलों पर नजर रखती हैं। ये मुद्दे न्याय व्यवस्था और वकील समुदाय दोनों से जुड़े हैं।

परिपत्र में कहा गया है कि 14 मई को सभी न्यायिक कार्यों का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय अधिवक्ता संघों की बिना किसी सार्थक भागीदारी, चर्चा या परामर्श के लिए जा रहे हैं।

समिति ने यह भी कहा कि बार की लगातार उठाई जा रही 'गंभीर और मूलभूत मांगों' को लगातार अनदेखा किया जा रहा है।

समिति के अध्यक्ष डी. के. शर्मा और महासचिव विजय बिश्नोई द्वारा हस्ताक्षरित परिपत्र में कहा गया है, ''इसके अनुसार, समन्वय समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि बृहस्पतिवार को न्यायिक कार्य से पूर्ण परहेज का आह्वान किया जाएगा।''

समिति ने सभी जिला अदालतों के प्रत्येक बार सदस्य से अनुरोध किया कि वे एकजुट होकर व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठें और न्यायिक कार्य के पूर्ण बहिष्कार में पूरे मन से भाग लें।

नयी दिल्ली बार एसोसिएशन के महासचिव तरुण राणा ने कहा कि समिति के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए बृहस्पतिवार को पटियाला हाउस अदालत में पूरी तरह अदालती कार्यवाही का बहिष्कार किया जाएगा।

भाषा सुरेश माधव

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