कोलकाता, 11 मई (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक 18 मई को प्रस्तावित है, जिसमें महंगाई भत्ता (डीए), सातवें वेतन आयोग को लागू करने और अन्य प्रशासनिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि बैठक में महिलाओं के खिलाफ अपराधों, भ्रष्टाचार और शासन संबंधी मुद्दों से निपटने के उपायों पर भी ध्यान केंद्रित किया जायेगा।

उन्होंने कहा, ''अगले सोमवार को मैं मंत्रिमंडल की एक और बैठक बुलाऊंगा जिसमें हम आरजी कर मुद्दे, महिलाओं पर अत्याचार तथा भ्रष्टाचार से निपटने के उपायों और वेतन आयोग पर चर्चा करेंगे।''

अधिकारी ने कहा कि समय की कमी के कारण मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा नहीं हो सकी थी। उन्होंने कहा, ''पहली बैठक में केवल पहले से तैयार फाइल पर ही निर्णय लिए गए। विस्तृत नीतिगत मामलों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी।''

राज्य सरकार के कर्मचारी लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता (डीए) की मांग कर रहे हैं।

यह मामला फिलहाल उच्चतम न्यायालय में लंबित है। सरकार बदलने के बाद, कर्मचारियों को उम्मीद है कि नयी सरकार केंद्रीय दरों के अनुरूप महंगाई भत्ता की घोषणा करेगी।

सरकार सातवें वेतन आयोग के गठन पर भी विचार कर सकती है, जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को केंद्रीय दरों पर महंगाई भत्ता देने के संबंध में अगले सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय की घोषणा की जा सकती है।

अधिकारी ने कहा कि वरिष्ठ मंत्रियों दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल द्वारा मंत्रिमंडल की अगली बैठक की कार्यवाही के बारे में मीडिया को जानकारी दी जायेगी।

भाषा





देवेंद्र दिलीप

दिलीप



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