पटना, छह मई (भाषा) बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें 'बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम' के लिए विश्व बैंक से 4750 करोड़ रुपये के ऋण लेने को स्वीकृति प्रदान करना शामिल है।

मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बैठक के बाद बताया कि कृत्रिम मेधा (एआई) मिशन के गठन से लेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा और इलेक्ट्रॉनिक मतदान व्यवस्था तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनसे राज्य में आधुनिक एवं पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि 'बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम' के माध्यम से शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास, आर्थिक एवं आधारभूत संरचना का विस्तार तथा शहरीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा।

चौधरी ने बताया कि यह कार्यक्रम राज्य में सतत, जलवायु-संवेदनशील और आर्थिक रूप से सशक्त शहरीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा, जिससे दीर्घकालिक शहरी विकास और निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पटना सहित बिहार के प्रमुख शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 400 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन को मंजूरी दी है।

अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत पटना को 150 बसें तथा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया को 50-50 बसें उपलब्ध कराई जाएंगी।

उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार ने 517.16 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित व्यय को मंजूरी दी है।

चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने सड़कों के रखरखाव और निगरानी व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाने का फैसला किया है तथा इसके तहत 15,967 करोड़ रुपये की लागत से राज्य की 19,305 किलोमीटर लंबी सड़कों की निगरानी कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग तकनीक से की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इसके लिए पटना में एक केंद्रीकृत कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार अगले एक महीने में 'बिहार रोड यूजर फीस रूल्स-2026' को अंतिम रूप देगी, जिसके बाद महत्वपूर्ण पुलों पर टोल टैक्स की वसूली शुरू की जाएगी।

चौधरी ने बताया कि पटना हवाई अड्डे के विस्तार में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) की 1.85 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को नि:शुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज-2025' की अवधि को 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। चौधरी ने बताया कि नगरपालिका चुनाव-2026 में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों तथा राज्य से बाहर रहने वाले मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतदान (ई-वोटिंग) प्रणाली लागू की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस योजना पर लगभग 31.45 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे और इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी एक केंद्रीय तकनीकी संस्था को सौंपी गई है। भाषा कैलाश जितेंद्र

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