(राधा रमण मिश्रा)



नयी दिल्ली, तीन फरवरी (भाषा) व्यय सचिव वी वुअलनाम ने मंगलवार को कहा कि आठवें वेतन आयोग ने अपना काम अभी शुरू किया है और यह शुरुआती चरण में है, ऐसे में बजट में फिलहाल इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि कर्ज-जीडीपी अनुपात को अपनाया गया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम राजकोषीय घाटा छोड़ेंगे। राजकोषीय घाटा महत्वपूर्ण है और हम इस पर नजर रखना जारी रखेंगे।

वुअलनाम ने पीटीआई-भाषा को दिये साक्षात्कार में कहा, ''बजट में अभी आठवें वेतन आयोग को ध्यान में रखकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसका कारण आठवें वेतन आयोग का अभी-अभी गठन हुआ है। सदस्य अपना काम शुरू कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''वे सहायता के लिए अधिकारियों को भी शामिल कर रहे हैं। इसलिए यह बिल्कुल शुरुआती दौर है। अभी तक हमने इसके प्रभाव और अन्य पहलुओं के बारे में कोई गणना नहीं की है, जो हमें समय आने पर पता चलेगा।''

उल्लेखनीय है कि सरकार ने जनवरी में आठवें वेतन आयोग का गठन किया। आयोग को वेतन संरचना, आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की मांगों का विश्लेषण करने के लिए रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी, 2026 से लागू किया जा सकता है।

एक सवाल के जवाब में वुअलनाम ने कहा, '' कर्ज-जीडीपी अनुपात और राजकोषीय घाटा दोनों महत्वपूर्ण है और दोनों आपस में जुड़े हैं। हमने कहा है कि हम ऋण-जीडीपी अनुपात पर नजर रखेंगे...। लेकिन राजकोषीय घाटा और ऋण-जीडीपी अनुपात आपस में जुड़े हुए है। इसलिए हम राजकोषीय घाटे की गणना भी करते रहेंगे।''

उन्होंने कहा, ''लेकिन कुल मिलाकर हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत कर्ज-जीडीपी अनुपात है। इसके लिए हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक हम एक प्रतिशत घट-बढ़ के साथ इसे 50 प्रतिशत पर लाएंगे। राजकोषीय घाटे का आंकड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम उस पर भी लगातार नजर रखेंगे।''

सरकार ने कर्ज-जीडीपी अनुपात 2026-27 में 55.6 प्रतिशत रहने का प्रस्ताव किया जो चालू वित्त वर्ष 56.1 प्रतिशत है।

इंटर्नशिप योजना को लेकर बजट में आवंटन से जुड़े एक सवाल के जवाब में सचिव ने कोई आंकड़ा नहीं दिया और कहा, ''यह एक बहुत अच्छी योजना है और संभवत: इसमें गति कुछ धीमी हो सकती है। लेकिन ये कुछ हद तक नवोन्मेषी योजनाएं हैं जिनमें उद्योग भी भागीदार है। हमें उन्हें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसलिए मंत्रालय इसे दुरुस्त कर रहा है और उद्योग जगत और संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहा है।

उन्होंने यह भी कहा, '' मुझे पूरा विश्वास है कि अब इसमें तेजी आएगी। लोग इसका लाभ देखेंगे और यह सफल होगी।''

बजट में कुल व्यय में वृद्धि और राजकोषीय घाटे में कमी से जुड़े एक सवाल में जवाब में वुअलनाम ने कहा, ''बजट में जो भी आंकड़े हैं, वे वास्तविक हैं। हमने बहुत सावधानीपूर्वक जांच की है। सबसे पहले, व्यय बजट पक्ष की हमने बहुत सावधानीपूर्वक जांच की है। यह निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। फिर, जीडीपी अनुमान को भी बहुत सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। हमने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमान और वृद्धि अनुमान पर गौर किया।

उन्होंने कहा, ''और वास्तव में, यह वृद्धि अनुमान है, जो बहुत यथार्थवादी अनुमान है। अब बाजार मूल्य पर जो हम 2026-27 के लिए जीडीपी का अनुमान जता रहे हैं, वह बहुत यथार्थवादी आंकड़ा है। हम इसे यथार्थवादी मानते हैं, न कि अति-महत्वाकांक्षी, न ही अति-सतर्क। और हमें इसे पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।''

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के लिए कुल 53.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया जो चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 7.7 प्रतिशत अधिक है। जबकि राजकोषीय घाटे का लक्ष्य घटाकर 4.3 प्रतिशत रखा गया जिसके चालू वित्त वर्ष में 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया जो पिछले वित्त वर्ष में 11.2 लाख करोड़ रुपये था।

भाषा रमण अजय

अजय



0302 1809 दिल्ली