नयी दिल्ली/ढाका, 25 जनवरी (भाषा) बांग्लादेश ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने की अनुमति दिए जाने पर रविवार को चिंता जताई और कहा कि उनके बयान आम चुनाव से पहले देश की राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं।

सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, ढाका में जारी एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस बात से 'आश्चर्यचकित' और 'स्तब्ध' है कि हसीना को नयी दिल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलने और अंतरिम सरकार के खिलाफ राजनीतिक टिप्पणी करने की अनुमति दी गई।

हसीना (78) अगस्त 2024 में एक बड़े छात्र आंदोलन के बाद अपनी सरकार के पतन के बाद ढाका से भागकर भारत में रह रही हैं।

मंत्रालय ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय प्रत्यर्पण समझौते के तहत उनके प्रत्यर्पण के लिए लंबित अनुरोधों का भी उल्लेख किया।

बयान में कहा गया कि बांग्लादेश इस बात से 'दुखी' है कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद हसीना को सौंपने का मामला आगे नहीं बढ़ा है, उल्टे उन्हें भारतीय धरती से राजनीतिक बयान देने की अनुमति दी गई है।

इसमें में कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई दोनों देशों के बीच गैर-हस्तक्षेप और अच्छे संबंधों के मानदंडों के विपरीत है।

इसमें कहा गया है कि अवामी लीग नेतृत्व द्वारा की गई भड़काऊ टिप्पणियों से स्पष्ट होता है कि अंतरिम सरकार ने पार्टी की गतिविधियों पर प्रतिबंध क्यों लगाया था।

शुक्रवार को हसीना ने बांग्लादेश की जनता से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया और कहा कि अगर यह सत्ता में बनी रहती है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं होंगे।

ढाका से भागने के बाद भारत में एक सभा को संबोधित करते हुए अपने पहले सार्वजनिक भाषण में अवामी लीग की नेता ने यह भी कहा कि बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र से पिछले वर्ष की घटनाओं की 'वास्तव में निष्पक्ष जांच' कराने का आग्रह करना चाहिए। उन्होंने अपने देश के लोगों से संविधान को 'बहाल' करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए एकजुट होकर उठने का आह्वान किया।

भाषा संतोष नरेश

नरेश



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