रांची, 19 जनवरी (भाषा) सरकारी ऑनलाइन खरीद पोर्टल जीईएम पर व्यावसायिक लेनदेन के मामले में झारखंड देश में 10वें स्थान पर है। जीईएम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मिहिर कुमार ने सोमवार को यह जानकारी दी।


कुमार ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) की शुरुआत के बाद पिछले नौ वर्षों में झारखंड के उद्यमियों, व्यापारियों, विक्रेताओं और खरीदारों ने इस पोर्टल के माध्यम से 45,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया है।


उन्होंने कहा कि देशभर के बड़े बाजारों तक पहुंच बढ़ने के साथ आने वाले समय में यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है।


कुमार ने झारखंड में पारदर्शी, दक्ष और प्रौद्योगिकी-आधारित सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देने के लिए आयोजित ‘जीईएम एक्सीलेंस’ सत्र में यह बात कही। इस दौरान राज्य के व्यापारियों और उद्यमियों ने जीईएम पोर्टल के जरिये कारोबार करने के अपने अनुभव और चुनौतियां साझा कीं।


कुमार ने कहा, “जीईएम पर लेनदेन के मामले में झारखंड देश में 10वें स्थान पर है, लेकिन इस रैंकिंग में और सुधार की गुंजाइश है। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों ने जीईएम के जरिये वस्तुओं और सेवाओं की बड़े पैमाने पर खरीद की है और हमें राज्य से खरीद में और वृद्धि की उम्मीद है।”


उन्होंने बताया कि इस सत्र का उद्देश्य व्यापारियों और खरीदारों से फीडबैक लेना है, ताकि जीईएम को अधिक प्रभावी, मजबूत और निष्पक्ष बनाया जा सके।


एक अधिकारी ने कहा कि झारखंड से अब तक 40,000 से अधिक विक्रेता और 4,600 खरीदार जीईएम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। वर्ष 2016 में जीईएम की शुरुआत के बाद से राज्य सरकार ने पोर्टल के जरिये 1.5 लाख से अधिक ऑर्डर देकर 7,900 करोड़ रुपये की खरीद की है। इसमें से विक्रेताओं को 3,172 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले, जिनमें 2,346 करोड़ रुपये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्राप्त हुए।


झारखंड के वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए जीईएम सबसे बेहतर मंच है। उन्होंने कहा कि 2024 में लागू झारखंड खरीद दिशानिर्देश में भी जीईएम से खरीद का स्पष्ट प्रावधान किया गया है।


इस अवसर पर मिहिर कुमार ने पीटीआई-भाषा से कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन संचालित जीईएम पोर्टल ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।


उन्होंने कहा कि अब तक जीईएम के जरिये 17 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि जीईएम को और अधिक दक्ष, पारदर्शी और समावेशी बनाने के प्रयास जारी हैं।





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