शिमला, 14 जनवरी (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बुधवार को कहा कि सुरंग निर्माण कार्यों के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा, भले ही वह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र के बाहर ही क्यों न हो।


इससे पहले, एनएचएआई ने एक सर्वेक्षण करने के बाद शिमला के चलौंती क्षेत्र में विस्फोट गतिविधियों के कारण दरारें आने से ढांचागत रूप से असुरक्षित हो गए आवासीय भवनों के अधिग्रहण का निर्णय लिया था।


ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि हालांकि, अब हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में फोर-लेन निर्माण परियोजनाओं में अधिग्रहित क्षेत्र के बाहर हुए नुकसान का आकलन करने और मुआवजा देने के लिए समितियां गठित की गई हैं।


उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित लोगों को नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।


पिछले सप्ताह चलौंती क्षेत्र में तीन बहुमंजिला इमारतों-दो आवासीय भवनों और एक होटल-को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि इन इमारतों का अधिग्रहण किया जाएगा और सभी प्रभावित लोगों को राहत प्रदान की जाएगी।


सुरंग निर्माण के लिए किए गए विस्फोट के कारण इन इमारतों में दरारें आ गई थीं, जिससे 15 परिवार रातों-रात बेघर हो गए।


प्रश्नों का उत्तर देते हुए सिंह ने कहा कि आबादी वाले क्षेत्रों में विस्फोट की अनुमति नहीं है और नियंत्रित विस्फोट की अनुमति रद्द कर दी गई है।


उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन, राज्य सरकार और एनएचएआई इस मुद्दे पर मिलकर काम कर रहे हैं और सभी प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य जारी हैं।


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