नयी दिल्ली, नौ जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े अपराधों में जमानत मिलने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना एक वैध और गंभीर चिंता का विषय है।


न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने ये टिप्पणियां तब कीं जब उसने उत्तर प्रदेश के शामली के एक युवक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी। उसपर एक नाबालिग को धमकाकर उसका बार-बार यौन उत्पीड़न करने और ‘ब्लैकमेल’ के उद्देश्य से इस कृत्य को रिकॉर्ड करने का आरोप था।


न्यायालय ने कहा, ‘‘पीड़ित की सुरक्षा और मुकदमे की निष्पक्षता बनाए रखना सर्वोपरि है।’’


जमानत याचिका पर विचार करते समय, न्यायालय अपराध की प्रकृति और गंभीरता तथा जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्यों को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है।


पीठ ने कहा, ‘‘यह सर्वविदित है कि यद्यपि जमानत को यांत्रिक रूप से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी इसे अप्रासंगिक आधार पर या महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी करके प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।’’


न्यायालय ने कहा, ‘‘यदि जमानत देने का आदेश तथ्यों के गलत आकलन पर आधारित है, या उसमें महत्वपूर्ण चूक हैं, या इससे न्याय का उल्लंघन होता है, तो इस न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार है।’’


अदालत ने कहा, ‘‘इस अदालत ने लगातार पॉक्सो मामलों के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही, यह भी उतना ही अनिवार्य है कि अभियोजनों को सावधानीपूर्वक न्यायिक जांच के अधीन किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून की प्रक्रिया दमनकारी न हो जाए।’’


अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह इस मामले को प्राथमिकता दे और कानून के अनुसार जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करे।


न्यायमूर्ति महादेवन ने पीठ के लिए फैसला लिखा।


शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के नौ अप्रैल, 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी को जमानत दी गई थी और उसे दो सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।


भाषा सुरेश