नयी दिल्ली, नौ जनवरी (भाषा) केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूलों को समाज में जीवंत संस्थाओं के रूप में पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए शुक्रवार को कहा कि पढ़ाई में पिछड़ेपन को दुरुस्त करना, विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना तथा हर बच्चे में आलोचनात्मक सोच विकसित करना सभी की साझा जिम्मेदारी है।


प्रधान ने यहां केंद्र सरकार की समग्र शिक्षा योजना से जुड़े हितधारकों के साथ आयोजित परामर्श बैठक में ये बातें कहीं।


उन्होंने समुदाय की भूमिका पर विस्तार से बात करते हुए कहा कि व्यवस्था और वेतन की जिम्मेदारी सरकार की ही होनी चाहिए, लेकिन स्कूलों के मालिकाना और संचालन में पूरे समाज की सहभागिता आवश्यक है।


प्रधान ने कहा, ‘‘व्यवस्था और वेतन की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, लेकिन स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी समाज की होनी चाहिए। जैसे-जैसे हम समग्र शिक्षा के नये ढांचे की ओर बढ़ रहे हैं, हमें मिलकर यह सोचना होगा कि इसे कैसे संभव बनाया जाए और स्कूलों को समाज से जुड़ी जीवंत संस्थाओं के रूप में फिर से स्थापित किया जाए।’’


केंद्रीय मंत्री ने स्कूली शिक्षा के कई पहलुओं में सार्थक बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया, जिनमें शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार, पोषण स्तर को मजबूत करना, परीक्षा का बोझ कम करना, अधिगम प्रक्रियाओं को सरल बनाना, कक्षा 12 तक शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना, स्कूलों का समग्र विकास करना तथा तकनीक और डिजिटलीकरण का प्रभावी उपयोग शामिल है।


प्रधान ने कहा कि भारत की आबादी के बड़े हिस्से को ‘समग्र शिक्षा’ से काफी उम्मीदें हैं और देशभर के राज्यों ने शिक्षा को अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण का माध्यम बनाने में महत्वपूर्ण अनुभव और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियां अर्जित की हैं।


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सुरेश