नयी दिल्ली, आठ जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को वजीराबाद बैराज और असगरपुर गांव के बीच यमुना नदी के जल गुणवत्ता आंकड़े मुहैया कराने का निर्देश दिया है।


एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार ने तरल अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।


पीठ ने रेखांकित किया कि रिपोर्ट में कहा गया कि ‘‘यमुना में गिरने वाली विभिन्न नालों के माध्यम से उपचारित, आंशिक रूप से उपचारित और अनुपचारित जलमल नदी में बहाया जा रहा है जो जल प्रदूषण का मुख्य कारण है, विशेष रूप से वजीराबाद बैराज और असगरपुर गांव के बीच के क्षेत्र में।’’


अधिकरण ने यह भी बताया कि प्रतिदिन निकलने वाले मलजल के शोधन में 8.8 करोड़ गैलन का अंतर था।


एनजीटी ने अपने 22 दिसंबर के आदेश में कहा, ‘‘डीपीसीसी द्वारा वजीराबाद बैराज और असगरपुर गांव के बीच यमुना नदी के क्षेत्र के जल की गुणवत्ता संबंधी आंकड़े निर्धारित मानकों के अनुपालन में अगली रिपोर्ट में जारी किये जा सकते हैं।’’


अधिकरण ने दिल्ली के मुख्य सचिव को हर दिन निकलने वाले जलमल, सीवर लाइन, नालावार बहाव, मलजल शोधन संयंत्र की क्षमता, बरसाती नालों में मलजल के बहाव को रोकने के लिए तैयार कार्य योजनाओं और कीचड़ प्रबंधन के मुद्दों सहित एक विस्तृत, सारिणीबद्ध प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।


एनजीटी ने अधिवक्ता कात्यायनी और विक्रांत बदेसरा को अधिकरण की सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया।


भाषा धीरज