बेंगलुरु/बेलगावी, 30 दिसंबर (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने बेंगलुरु के कोगिलु लेआउट में कथित अवैध मकानों को खाली कराने के फैसले पर 'यूटर्न' ले लिया है और वो पार्टी आलाकमान के दबाव में झुक गए हैं।


बेलगावी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री अवैध मकानों को गिराने के मुद्दे पर अपने रुख से पीछे हट गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्णय राज्य से बाहर लिए जा रहे हैं।


उन्होंने पूछा, "क्या कर्नाटक के नीतिगत फैसले दिल्ली में बैठे केरलवासी के.सी. वेणुगोपाल द्वारा लिए जाने चाहिए या इस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा?"


विजयेंद्र ने कहा कि पांच जनवरी को प्रस्तावित पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में विचार-विमर्श के बाद भाजपा इस मुद्दे को लेकर पूरे कर्नाटक में जनता के बीच जाएगी।


उन्होंने कहा, "ड्रग माफिया, कन्नड़ भाषी लोगों का अपमान और गृह लक्ष्मी योजना में अनियमितताओं जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और राज्यव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा।"


उन्होंने सवाल उठाया, "कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध प्रवासियों के लिए घरों की घोषणा करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। क्या मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के पास ऐसा निर्णय लेने का कानूनी अधिकार है?"


उन्होंने कहा कि करदाताओं के पैसे से ये घर गरीब कन्नड़ भाषी लोगों के लिए बनाए गए हैं।


कर्नाटक के गरीबों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए विजयेंद्र ने सिद्धारमैया की पूर्व में केरल को लेकर की गई घोषणाओं की भी याद दिलाई।


विजयेंद्र ने पूछा, "जब वायनाड में बाढ़ आई थी तो मुख्यमंत्री ने वहां 100 घर बनाने की घोषणा की और हाथियों के हमले में हुई मौतों के लिए 15 लाख रुपये का मुआवजा दिया। कर्नाटक के गरीबों ने क्या अन्याय किया है?"


उन्होंने सरकार पर मादक पदार्थों के खतरे को रोकने में विफल रहने का भी आरोप लगाया।


उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक को मादक पदार्थों का अड्डा बनाया जा रहा है।


बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी इसी तरह के आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि क्या केरल चुनावों की गहमागहमी कर्नाटक के फैसलों को प्रभावित कर रही है। जगन्नाथ भवन स्थित भाजपा के राज्य कार्यालय में उन्होंने अवैध प्रवासन और कथित तौर पर मादक पदार्थ नेटवर्क से जुड़े मामलों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की।


उन्होंने कहा, "राज्य सरकार को रोहिंग्याओं और अन्य अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने में सहयोग करना चाहिए।"


करंदलाजे ने राज्य के बाहर से कांग्रेस नेताओं के कथित हस्तक्षेप की आलोचना की। उन्होंने कहा, "के.सी. वेणुगोपाल 'एक्स' पर पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि कर्नाटक सरकार को कैसे काम करना चाहिए।"


उन्होंने आरोप लगाया कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी यह तय कर रहे हैं कि यहां क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए और सवाल उठाया कि क्या सिद्धरमैया और शिवकुमार के पास स्वतंत्र रूप से सरकार चलाने का संवैधानिक अधिकार है।


उन्होंने कहा कि नोटिस जारी करने के बाद कोगिलू में 167 घरों को खाली कराना एक अच्छा कदम था और आरोप लगाया कि बाद में दबाव में इस पर सवाल उठाए गए।








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शुभम