गुवाहाटी, 26 दिसंबर (भाषा) असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस आश्वासन का स्वागत किया कि राज्य की तीन जनजातियों की स्वायत्त परिषदों के लिए संवैधानिक दर्जा की मांग को लेकर एक वार्ताकार नियुक्त किया जाएगा।


नयी दिल्ली में शर्मा और राज्य कैबिनेट मंत्री रानोज पेगू की उपस्थिति में, राभा, मिसिंग और तिवा समुदायों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शाह से मुलाकात की थी।


शर्मा ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राभा, मिसिंग और तिवा समुदायों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। ये समुदाय लंबे समय से अपनी-अपनी स्वायत्त परिषदों के लिए संवैधानिक दर्जा की मांग कर रहे हैं।’’


उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा वार्ताकार नियुक्त करने और संस्थागत संवाद शुरू करने का आश्वासन दिया जाना ‘बेहद आश्वस्तकारी और उत्साहवर्धक कदम’ है।


शर्मा ने कहा, ‘‘यह समावेशी शासन, संवाद और असम के स्वदेशी समुदायों की संवैधानिक आकांक्षाओं की रक्षा के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।’’


राभा हासोंग स्वायत्त परिषद, मिसिंग स्वायत्त परिषद और तिवा स्वायत्त परिषद राज्य सरकार वैधानिक स्वायत्त परिषदें हैं, जिन्हें राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में मुख्य क्षेत्रों के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, जातीय और सांस्कृतिक उन्नयन के लिए गठित किया है।


भाषा राजकुमार