भोपाल, 19 दिसंबर (भाषा) मध्य प्रदेश के पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने शुक्रवार को कहा कि संसद से पारित ‘विकसित भारत जी राम जी’ विधेयक ग्रामीण रोजगार को ‘विकसित भारत–2047’ के दीर्घकालिक नजरिए से जोड़ने के साथ-साथ जवाबदेही, आधारभूत संरचना विकास और आय सुरक्षा को मजबूत करेगा।


संसद ने बृहस्पतिवार को ‘विकसित भारत- जी राम जी विधेयक, 2025’ को मंजूरी दी। पहले दिन में यह विधेयक लोकसभा और देर रात राज्यसभा से पारित किया गया। ये ग्रामीण भारत में 125 दिनों की रोजगार गारंटी का प्रावधान करता है।


पत्रकारों से बातचीत में पटेल ने कहा, ‘‘यह विधेयक मनरेगा में एक व्यापक विधायी बदलाव है, जो ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत–2047 के दृष्टिकोण से जोड़ते हुए जवाबदेही, बुनियादी ढांचा निर्माण और आय सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा।’’


उन्होंने राज्य में भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर अपने विभागों की उपलब्धियों की भी जानकारी दी।


मंत्री ने कहा, “ग्रामीण विकास के बिना राज्य और देश का विकास अकल्पनीय है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शीर्ष प्राथमिकताओं में ग्रामीण विकास शामिल है और उसी भावना के अनुरूप हमारी सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है।”


पटेल के अनुसार, नर्मदा नदी परिक्रमा मार्ग को सुगम बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है और इसके तहत आश्रय स्थलों के निर्माण के लिए 231 स्थलों की पहचान की गई है।


मंत्री ने कहा, ‘‘नदियों और जलवायु का संरक्षण हम सभी की सामूहिक ज़िम्मेदारी है।’’


प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति का उल्लेख करते हुए पटेल ने कहा कि पहले चरण में 72,975 किलोमीटर लंबाई की 18,948 सड़कें, दूसरे चरण में 4,891 किलोमीटर की 373 सड़कें और तीसरे चरण में 11,886 किलोमीटर लंबाई की 984 सड़कें बनाई गईं।


भाषा दिमो