नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें शिंगणापुर स्थित श्री शनिश्वर देवस्थान के मंदिर ट्रस्ट का नियंत्रण बहाल किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए करोड़ों रुपये के चढ़ावे को ऐसे निकाय के हाथों में नहीं सौंप सकता, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है।


प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों को नोटिस जारी किया, जिसमें उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ के 12 दिसंबर के फैसले को चुनौती दी गई थी।


पीठ ने मंदिर के प्रशासन का जिम्मा नासिक के संभागीय आयुक्त को सौंपा, जिनकी सहायता के लिए उप-संभागीय मजिस्ट्रेट मंदिर के दिन-प्रतिदिन के मामलों की देखरेख करेंगे।


पीठ ने आदेश दिया, "12 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाई जाती है। जिलाधिकारी के फैसलों पर भी रोक लगाई जाती है। इन आदेशों पर विचार करने के बाद, हम नासिक संभाग के आयुक्त को प्रशासक नियुक्त करने का निर्देश देते हैं। अधिकारी मंदिर के सुचारू दैनिक संचालन का प्रभार संभालेंगे।"


शीर्ष अदालत ने कहा कि यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि शिंगणापुर ट्रस्ट अधिनियम, 2018 के तहत मंदिर के मामलों के प्रबंधन के लिए एक नयी समिति का गठन नहीं हो जाता।


शीर्ष अदालत ने कहा, "श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए करोड़ों रुपये के चढ़ावे का जिम्मा आपको (ट्रस्ट को) सौंपना खतरनाक है जब 31 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हम प्रशासक के मंदिर के प्रभारी बने रहने के पक्ष में भी नहीं हैं।" पीठ ने राज्य सरकार से यह बताने के लिए समयसीमा प्रस्तुत करने को कहा कि वह मंदिर के प्रशासन के लिए समिति का गठन कब तक करेगी।


पीठ ने जिलाधिकारी के उस आचरण की आलोचना की, जिसमें उन्होंने राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की प्रतीक्षा किए बिना ही मंदिर का प्रभार ट्रस्ट को सौंप दिया था। पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रस्ट के सदस्यों का अत्यधिक राजनीतिक प्रभाव है और अधिकारी उनके प्रभाव में थे।


भाषा आशीष