हैदराबाद, 19 दिसंबर (भाषा) तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार ने कथित तौर पर सत्तारूढ़ कांग्रेस का दामन थामने वाले बीआरएस के दस में से पांच विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने का मुख्य कारण उनके द्वारा किए जा रहे मासिक पार्टी रखरखाव कोष के निरंतर भुगतान को बताया है।


प्रसाद कुमार ने 17 दिसंबर को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया था।


एक याचिका पर सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘वर्तमान मामले में विधायक की ओर से पांच मार्च 2025 तक 'विधायक दल कोष' में 5,000 रुपये का मासिक अंशदान जमा और स्वीकार किए जाने को बीआरएस को दिए गए योगदान के अलावा कुछ और नहीं माना जा सकता, (और) इसके विपरीत तर्क देना पूरी तरह से अव्यावहारिक और बेतुका है।’’


अध्यक्ष ने यह भी तर्क दिया कि 38 में से 10 विधायकों के कांग्रेस में जाने से सरकार की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के पास पहले से ही 64 विधायकों का बहुमत है।


उन्होंने उल्लेख किया कि बीआरएस ने इन विधायकों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की और न ही कोई नोटिस जारी किया।


इसके अलावा, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने सदन में पार्टी के 38 विधायक होने की बात कही थी, जिससे सिद्ध होता है कि उस समय तक उन्हें विपक्षी सदस्य ही माना जा रहा था।


बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार द्वारा खारिज किए जाने पर बीआरएस की आलोचनाओं के बीच मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि वह और अन्य कांग्रेस नेता अध्यक्ष के इस निर्णय पर एक राजनीतिक दल के रूप में प्रतिक्रिया नहीं दे सकते।


उन्होंने कहा कि बीआरएस विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।


वहीं, बीआरएस के पांच विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के अध्यक्ष के फैसले को लोकतंत्र में एक ‘‘क्रूर मजाक’’ बताते हुए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने आरोप लगाया कि पीठासीन अधिकारी मुख्यमंत्री के इशारे पर काम कर रहे थे।


रामा राव ने कहा कि पार्टी इस फैसले को अदालत में चुनौती देगी।


भाषा सुमित