नयी दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा) संसद में चुनावी सुधारों पर बहस जारी होने के बीच राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने बुधवार को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया अपने आप में कोई समस्या नहीं है, बल्कि इसे लागू करने का तरीका समस्या है।


अवैध प्रवासियों के चुनावी सूचियों में शामिल होने के आरोपों के बीच तृणमूल नेता ने यह भी कहा कि सीमा सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है।


बुधवार को प्रकाशित एक ब्लॉग में ब्रायन ने कहा, ‘‘आइए इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दें। कोई भी एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) की अवधारणा के खिलाफ नहीं है। कोई भी शुद्ध मतदाता सूची के खिलाफ नहीं है।’’


उन्होंने कहा, ‘‘कार्यप्रणाली और अव्यवस्थित कार्यान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं। हम कई सवालों के जवाब चाहते हैं।’’


तृणमूल नेता ने सवाल उठाया कि क्या एसआईआर प्रक्रिया मतदाता सूची की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने कहा, ‘‘कुछ ही महीनों में चार राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। असम, बंगाल, केरल और तमिलनाडु। इनमें से तीन राज्य एसआईआर प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।’’


उन्होंने केंद्र से पूछा कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड जैसे राज्यों में एसआईआर क्यों नहीं की जा रही है, जिनकी सीमाएं बांग्लादेश या म्यांमा से लगती हैं।


उन्होंने कहा कि घुसपैठ से सीमाओं की रक्षा करना सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल की जिम्मेदारी है और ये सभी एजेंसियां ​​गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं।


उन्होंने पूछा, ‘‘ये सभी संस्थाएं गृह मंत्री के अधीन हैं। तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए?’’


भाषा शफीक