नयी दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि एक विभाग में गठित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) किसी दूसरे विभाग के कर्मचारी के खिलाफ पॉश अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न की शिकायत पर सुनवाई कर सकती है।


न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम और निवारण (पॉश) अधिनियम के प्रावधानों की गहन व्याख्या इसके उपचारात्मक सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को कमजोर कर देगी क्योंकि इससे पीड़ित महिला के लिए महत्वपूर्ण व्यावहारिक बाधाएं उत्पन्न होंगी।


पीठ ने कहा, ‘‘पॉश अधिनियम की धारा 11 में निहित वाक्यांश ‘जहां प्रतिवादी एक कर्मचारी है’ का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि प्रतिवादी के खिलाफ आईसीसी की कार्यवाही केवल प्रतिवादी के कार्यस्थल पर गठित आईसीसी के समक्ष ही शुरू की जा सकती है।’’


पीठ ने कहा, ‘‘ऐसे में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को ‘प्रतिवादी’ के कार्यस्थल पर गठित आईसीसी के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां पीड़ित महिला को कानूनी उपाय प्राप्त करने के लिए आईसीसी के समक्ष किसी अन्य कार्यस्थल पर उपस्थित होना पड़ेगा।’’


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