नयी दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा) एक संसदीय समिति ने बुधवार को कहा कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कोयला खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त करने में लगने वाले औसत समय को कम करने के प्रयासों को तेज किया जाना चाहिए।


समिति ने परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) और वन मंजूरी (एफसी) प्राप्त करने में लगने वाले औसत समय में अंतर के कारणों का भी पता लगाने को कहा है।


अनुराग सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में औसतन 15 से 18 महीने लगते हैं और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक के लिए यह समय लगभग 26 महीने है, जबकि वन मंजूरी प्राप्त करने में सीपीएसयू के लिए औसतन 24-30 महीने और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक के लिए 34 महीने तक का समय लगता है।


इसमें कहा गया है, ‘‘इसलिए समिति को औसत समय में इस अंतर के कारणों से अवगत कराया जा सकता है और हमारा मानना ​​है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी में लगने वाले औसत समय को कम करने के प्रयास किए जा सकते हैं।’’


भारत में कोयला खनन परियोजनाओं की खातिर पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ, कानूनी रूप से अनुपालन करने वाले और सामाजिक रूप से जिम्मेदार ऊर्जा विकास को सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय वैधानिक मंजूरी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।


भाषा सुरेश