नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को लोकसभा को बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की देनदारियां इस साल मार्च तक करीब 17,000 करोड़ रुपये थीं।


केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने एक सवाल के लिखित जवाब में लोकसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डीडीए ने मंत्रालय को सूचित किया है कि सभी देनदारियों का समय पर भुगतान किया जा रहा है।


मंत्री ने कहा कि भूमि-स्वामित्व वाली एजेंसी में कोई कुप्रबंधन या प्रशासनिक अक्षमता नहीं देखी गई है।


उनके द्वारा साझा जानकारी के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक डीडीए की देनदारियां 16,987.98 करोड़ रुपये थीं।


इसके अनुसार दिल्ली के नरेला क्षेत्र में निर्मित 62,801 फ्लैट में से अब तक 31,314 आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि 31,487 फ्लैट अभी नहीं बिके हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में डीडीए के ऐसे फ्लैट की कुल संख्या 34,052 है, जो नहीं बिके हैं।


मंत्री ने कहा कि कड़कड़डूमा क्षेत्र में कुल 1,026 एमआईजी (दो बीएचके) फ्लैट चालू वित्त वर्ष में पेश किए जाएंगे।


भाषा अविनाश