बेंगलुरु, चार दिसंबर (भाषा) कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को आठ मसौदा विधेयकों को मंजूरी दी, जिनमें घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध, मवेशी वध पर रोकथाम और उनका संरक्षण तथा सामाजिक बहिष्कार से लोगों की सुरक्षा से संबंधित विधेयक शामिल हैं।


मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल ने आठ मसौदा विधेयक मंजूर किए और वे बेलगावी में आगामी कर्नाटक विधानसभा सत्र में पेश किए जायेंगे।


मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित विधेयकों में कर्नाटक घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध निवारण विधेयक, बयालुसीमे क्षेत्र विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, मलनाड क्षेत्र विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।


मंत्रिमडल ने श्री चामुंडेश्वरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, कर्नाटक अंतर्देशीय जल परिवहन नियम विधेयक, कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण विधेयक और कर्नाटक सामाजिक बहिष्कार से लोगों का संरक्षण (रोकथाम, निषेध और निवारण) विधेयक को भी मंजूरी दी।


‘कर्नाटक घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध (रोकथाम) विधेयक, 2025’ का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली सामग्री के प्रसार, प्रकाशन और प्रचार पर अंकुश लगाना है। इस विधेयक में घृणास्पद भाषण या घृणा से प्रेरित अपराधों में शामिल व्यक्तियों और संगठनों पर दंड का प्रस्ताव है। सरकार इस विधेयक को विधानमंडल में पेश करेगी।


कर्नाटक पशु वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक के बारे में पाटिल ने कहा, ‘‘यह बूचड़खानों की स्थापना से संबंधित है। यह भारत सरकार के अनुदान से संबंधित है।’’


सामाजिक बहिष्कार की घटनाओं को रोकने के लिए लाए गए विधेयक का उद्देश्य सामाजिक सुधार लाना है। इसका उद्देश्य सामाजिक बहिष्कार से होने वाले उत्पीड़न से परिवारों को बचाना है। अधिकारियों के अनुसार, सामाजिक बहिष्कार की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित है।


भाषा


राजकुमार