नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) विपक्ष के कई सांसदों ने बृहस्तिवार को लोकसभा में सरकार से आग्रह किया कि ‘उम्मीद’ पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समयसीमा बढ़ाई जाए क्योंकि अब भी बहुत सारी संपत्तियों का पंजीकरण नहीं हो पाया है तथा इसमें लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं।


केंद्र ने सभी वक्फ संपत्तियों की ‘जियो-टैगिंग’ के बाद एक डिजिटल सूची बनाने के लिए बीते छह जून को एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास (उम्मीद) अधिनियम केंद्रीय पोर्टल शुरू किया था। ‘उम्मीद’ पोर्टल के प्रावधान के अनुसार, देश भर में सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का विवरण अनिवार्य रूप से छह महीने के भीतर अपलोड किया जाना है।


कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, तृणमूल कांग्रेस की सजदा अहमद ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया।


मसूद ने कहा कि यदि समयसीमा नहीं बढ़ाई गई तो हजारों वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद हो सकता है।


सजदा अहमद ने कहा, ‘‘मुत्तवलियों को पंजीकरण में परेशानियां हो रही है। इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए। अगर समयसीमा नहीं बढ़ाई गई तो हजारों संपत्तियों का पंजीकरण नहीं हो सकेगा।’’


मसूद ने कहा कि ‘उम्मीद’ पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी है और यह खुल नहीं पा रहा है और इसे लेकर देश के मुसलमान परेशान हैं। उन्होंने इस पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया।


भाषा हक