धर्मशाला/शिमला, तीन दिसंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को राज्य विधानसभा में बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण के तहत किसी भी ठेकेदार को दूसरी परियोजना का कार्य तभी दिया जाएगा जब वह पहली परियोजना का काम पूरा कर लेगा।


विधायक भवानी सिंह पठानिया द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि भविष्य में कड़े नियम लागू किए जाएंगे और शुरू में किसी ठेकेदार को सड़क निर्माण से संबंधित दो ही कार्य दिए जाएंगे।


उन्होंने कहा कि यदि सड़क निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है या गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं तो ऐसे ठेकेदारों को काली सूची में डाल दिया जाएगा।


मंत्री ने स्वीकार किया कि पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण के तहत कई जगहों पर कार्य में देरी हुई है जिसमें कांगड़ा मंडल भी शामिल है, जहां 57 सड़कों का काम लंबित है।


उन्होंने कहा कि कुछ सड़कों का कार्य ठेकेदारों से वापस ले लिया गया है और नयी निविदाएं जारी की जा रही हैं।


सिंह ने बताया कि फतेहपुर में अधूरा सड़क निर्माण कार्य जांच के दायरे में लाया जाएगा और दोषी ठेकेदारों के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई की जाएगी।


भाषा राखी