नयी दिल्ली, तीन दिसंबर (भाषा) कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह जनता की सेहत पर ध्यान देने के बजाय सरकार के खजाने को भरने के लिए लाया गया है, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कड़ी आपत्ति जताई।


सेंथिल ने विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए इसे ‘गुमराह करने वाला’ बताया और कहा, ‘‘यह सरकार का बिना सोच-विचार वाला अस्थायी फैसला है।’’


विधेयक में प्रस्ताव है कि जीएसटी मुआवजा उपकर, जो वर्तमान में सिगरेट, चबाने वाले तंबाकू, सिगार, हुक्का, ज़र्दा और सुगंधित तंबाकू जैसे सभी तंबाकू उत्पादों पर लगाया जाता है, को हटाकर उसकी जगह नया उत्पाद शुल्क लगाया जाए।


सरकार का कहना है कि सिगरेट जैसे उत्पादों पर समान कर बोझ रखने के लिए यह विधेयक लाया गया है।


सेंथिल ने कहा कि यह विधेयक जनता की सेहत के लिए नहीं लाया गया है।


विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने सेंथिल के बयान पर आपत्ति जताई।


उन्होंने कहा, ‘‘मुझे उनके इस बयान पर गहरी आपत्ति है कि केंद्र अपने खुद के ऋण की भरपाई कर रहा है। मुआवजा उपकर जीएसटी परिषद की अनुमति से केंद्र के उस कर्ज की भरपाई के लिए लिया गया जिससे राज्यों की व्यवस्था का ध्यान रखा गया... उस राजस्व के लिए जो कोविड के दौरान अर्जित नहीं किया जा सका।’’


सीतारमण ने कहा कि सदस्य ने जीएसटी परिषद जैसी संवैधानिक संस्था पर भी विश्वास नहीं किया जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री हैं।


उन्होंने कहा कि सदस्य ने सदन को गुमराह किया है।


वित्त मंत्री ने कहा कि सदस्य को सदन में कुछ कहने से पहले तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए।


इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सेंथिल भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी हैं।


वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल को अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए और इस तरह की बात सदन के रिकॉर्ड में नहीं जानी चाहिए।


भाषा वैभव