नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेताओं ने मंगलवार को 'संचार साथी' ऐप पर चिंता जताई, जिसे स्मार्टफोन निर्माताओं को अपने उपकरणों में अनिवार्य रूप से पहले से ‘इंस्टॉल’ करने के लिए कहा गया है। माकपा ने इसे निजता के मौलिक अधिकार का हनन तथा ‘‘बड़े पैमाने पर निगरानी’’ का बहाना बताया।


माकपा के लोकसभा सदस्य वी. शिवदासन ने एक बयान में इस निर्देश की निंदा की और कहा कि यह कदम निजता के मौलिक अधिकार का सीधा हनन है, जिसे उच्चतम न्यायालय ने भी बरकरार रखा है।


राज्यसभा में माकपा के संसदीय दल के नेता जॉन ब्रिटास ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर कहा कि यह कदम मोबाइल फोन को निरंतर डिजिटल निगरानी के संभावित साधन में बदल देता है।


ब्रिटास ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सरकार का आज यह स्पष्टीकरण कि संचार साथी 'वैकल्पिक' है, एक दिखावा है। वास्तविक वैकल्पिकता अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन के साथ-साथ नहीं रह सकती।’’


उन्होंने कहा, ‘‘कम डिजिटल साक्षरता वाले लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए, पहले से डाला हुआ ऐप डिफ़ॉल्ट रूप से स्थायी होता है। इस बात की भी व्यापक आशंका है कि डेटा संग्रह प्री-लोड होते ही शुरू हो सकता है और डिलीट होने के बाद भी जारी रह सकता है।’’


दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट विनिर्माताओं और आयातकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी नये मोबाइल उपकरणों में धोखाधड़ी की सूचना देने वाला ऐप ‘संचार साथी’ पहले से मौजूद होना चाहिए।


संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि उपभोक्ता चाहें तो इस ऐप को मोबाइल से हटा सकते हैं और पंजीकरण न किए जाने तक यह सक्रिय नहीं होगा।


सिंधिया ने संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को धोखाधड़ी और मोबाइल चोरी की घटनाओं से बचाने के लिए उपलब्ध साधनों की जानकारी देना है।


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