नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने मंगलवार को संसद को बताया कि ग्रामीण विकास विभाग पश्चिम बंगाल में ‘मनरेगा’ फिर से शुरू करने के लिए इसके तौर-तरीकों में सुधार करने की प्रक्रिया में है।


पासवान ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा में कहा कि पश्चिम बंगाल के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के श्रम बजट में संशोधन के प्रस्ताव को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मंजूरी नहीं दी गई।


मंत्री ने कहा कि राज्य द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों का लगातार पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधानों को लागू कर 9 मार्च 2022 से पश्चिम बंगाल को योजना के तहत धनराशि जारी करना रोक दिया गया।


उन्होंने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल में मनरेगा के कार्यान्वयन को पुनः आरंभ करने के लिए तथा माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित 18 जून 2025 के आदेश के अनुसार, ग्रामीण विकास विभाग वर्तमान में उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक तौर-तरीकों और प्रक्रियाओं में सुधार करने की प्रक्रिया में है।’’


उन्होंने बताया कि ‘नरेगासॉफ्ट पोर्टल’ के अनुसार, 8 मार्च 2022 तक बंगाल से संबंधित कुल लंबित देनदारी 3,082.52 करोड़ रुपये है, जिसमें मजदूरी घटक के तहत 1,457.22 करोड़ रुपये, सामग्री घटक के तहत 1,607.68 करोड़ रुपये और प्रशासनिक खर्चों के तहत 17.62 करोड़ रुपये शामिल हैं।


कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 18 जून को केंद्र को निर्देश दिया था कि वह पश्चिम बंगाल में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को एक अगस्त से लागू करे।


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