नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 31 अक्टूबर तक 6,385 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को ‘बंद’ श्रेणी में डाला गया है।


वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल के तहत आकयर लाभ जैसे कई प्रोत्साहनों के लिए पात्र हैं।


इस साल 31 अक्टूबर तक, कुल 1,97,692 इकाइयों को स्टार्टअप के तौर पर मान्यता दी गई है।


जितिन प्रसाद ने अपने उत्तर में कहा, ‘‘कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (11 नवंबर 2025 को साझा किए गए डेटा के आधार पर) के अनुसार, 31 अक्टूबर 2025 तक 6,385 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को बंद श्रेणी में डाला गया है।’’


बंद हुए स्टार्टअप की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र (1,200) में है। इसके बाद कर्नाटक (845), दिल्ली (737), उत्तर प्रदेश (598), तेलंगाना (368), और तमिलनाडु (338) का स्थान है।


उन्होंने कहा कि सरकार ने स्टार्टअप बंद होने में कोई बढ़ोतरी नहीं पाई है।


उन्होंने कहा, ‘‘जो स्टार्टअप बंद होते हैं, वे आम तौर पर व्यापार मॉडल की व्यवहार्यता, बाजार की मांग के अनुरूप होने, घरेलू और वैश्विक आर्थिक हालात, विकसित किए गए उत्पाद और सेवा की प्रकृति, निवेश आकर्षित करने की क्षमता और व्यापार से जुड़ी दूसरी बातों जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं।’’


‘स्टार्टअप इंडिया’ भारत सरकार की एक पहल है। इसके तहत, सरकार तीन फ्लैगशिप योजनाएं लागू कर रही है।


भाषा वैभव