नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वर्ष 2020 से अब तक अलग-अलग कारणों से 2.49 करोड़ राशन कार्ड हटाए हैं, जिनमें अयोग्य लाभार्थी भी शामिल हैं।


राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया ने बताया कि देश में अभी 20,29,52,938 राशन कार्ड हैं।


केंद्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत राशन की दुकानों के माध्यम से लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देता है।


उन्होंने कहा, ‘‘डिजिटाइजेशन की कोशिशों की वजह से, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश वर्ष 2020 से वर्ष 2025 (आज तक) के बीच लगभग 2.49 करोड़ राशन कार्ड हटाने में कामयाब रहे हैं ताकि सही लक्ष्य को हासिल किया जा सके।’’


मंत्री ने बताया, ‘‘राशन कार्ड निरस्त होने के मुख्य कारण डुप्लीकेट की पहचान, अयोग्य लाभार्थी, ई-केवाईसी के मिलान में विसंगति, मौतें, लाभार्थियों का स्थायी पलायन वगैरह हैं।’’


बांभणिया ने यह भी बताया कि सरकार को राशन कार्ड गलत तरीके से निरस्त होने की कोई खास रिपोर्ट या शिकायत नहीं मिली है।


आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 में 24,19,451 राशन कार्ड हटाये गए; वर्ष 2021 में 29,02,794 राशन कार्ड; वर्ष 2022 में 63,80,274 राशन कार्ड; वर्ष 2023 में 41,99,373 कार्ड; वर्ष 2024 में 48,85,259 कार्ड और वर्ष 2025 में अब तक 41,41,385 राशन कार्ड हटाये गये हैं।


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, इसके अंतर्गत वर्ष 2013 (एनएफएसए) में गांव की 75 प्रतिशत और शहर की 50 प्रतिशत आबादी को दायरे में लाने का प्रावधान है। इस तरह देश की कुल आबादी का लगभग दो-तिहाई हिस्सा इसके तहत आता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, कुल लाभार्थियों की संख्या 81.35 करोड़ है।


अभी, 81.35 करोड़ के तय कवरेज के मुकाबले, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने सिर्फ़ 80.56 करोड़ लोगों की पहचान की है।


भाषा राजेश राजेश