धर्मशाला/शिमला, एक दिसंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राज्य विधानसभा में कहा कि सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के बाद कर्मचारियों और पेंशनधारकों के संशोधित वेतन और भत्तों के 8,555 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान करेगी।


सदन में स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने जनवरी, 2016 से दिसंबर, 2021 तक संशोधित वेतन और पेंशन के बकाया के रूप में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी छोड़ी है और इसमें से 2,155 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।


सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के सभी बकाया का भुगतान कर दिया है।


उन्होंने कहा कि 70-75 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लगभग 70 प्रतिशत बकाया का भुगतान किया जा चुका है। शेष 30 प्रतिशत, यानी 90 करोड़ रुपये, इसी वित्त वर्ष में भुगतान किए जाएंगे।


मुख्यमंत्री ने बताया कि 65-70 वर्ष आयु वर्ग के कर्मचारियों और पेंशनधारकों का 38 प्रतिशत और 65 वर्ष से कम आयु वर्ग के कर्मचारियों और पेंशनधारकों का 35 प्रतिशत बकाया चुका दिया गया है।


उन्होंने बताया कि सरकार ने ग्रेच्युटी के रूप में 20 प्रतिशत बकाया का भुगतान भी कर दिया है।


भाषा रमण