भोपाल, एक दिसंबर (भाषा) भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी के एक दिन पहले पीड़ितों के लिए काम करने वाले चार संगठनों ने सोमवार को सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर न्याय न दिलाने का आरोप लगाया। हालांकि, भाजपा ने इन आरोपों का पूरी तरह खंडन किया।


भोपाल में दो और तीन दिसंबर 1984 की दरमियानी रात यूनियन कार्बाइड कारखाने से अत्यधिक जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इससे कम से कम 5,479 लोग मारे गए थे और हजारों लोग अपंग हो गए थे। इसे दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदाओं में गिना जाता है।


त्रासदी की बरसी से पहले आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पीड़ित संगठनों ने भाजपा के खिलाफ ‘‘भोपाल पीड़ित आरोपपत्र’’ जारी करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र व राज्य में सत्ता में होने के बावजूद भाजपा ने भारतीय नागरिकों के बजाय अमेरिकी निगमों के हित साधे।


भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष रशीदा बी ने कहा, कि राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के साथ धोखा किया है।


उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘भाजपा के एक वरिष्ठ सदस्य ने यूनियन कार्बाइड के स्थानीय प्रबंधन को फैक्टरी के आसपास पानी में जहर मिलाने के आरोपों से बचाया था। एक अन्य वरिष्ठ नेता ने डाउ केमिकल (यूनियन कार्बाइड के मौजूदा मालिक) को उसकी पर्यावरणीय देनदारियों से मुक्त कराने के लिए कानूनी राय दी, जो भारत सरकार की आधिकारिक राय के खिलाफ थी।’’


भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव ने कहा, ‘‘2002 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) को निर्देश दिया था कि वह ‘वॉरेन एंडरसन’ (यूसीसी के तत्कालीन सीईओ) और यूनियन कार्बाइड के खिलाफ आपराधिक आरोपों को कम करने का आवेदन दे। लेकिन भोपाल जिला अदालत के न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया।’’


‘भोपाल ग्रुप फॉर इन्फ़ॉर्मेशन एंड एक्शन’ की रचना ढींगरा ने कहा, ‘‘भाजपा शासन में भोपाल पीड़ितों का चिकित्सा और आर्थिक पुनर्वास सबसे खराब स्थिति में है।’’


उन्होंने कहा, ‘‘2008 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने हमारी मांग पर दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए अधिकार प्राप्त आयोग के गठन को मंजूर किया था, लेकिन उस समय राज्य में भाजपा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे रोक दिया। आज इस आयोग के अभाव में पीड़ित बेहद परेशान हैं।’’


भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष नवाब खान ने कहा, ‘‘1999 में यूनियन कार्बाइड को खरीदने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी डाउ केमिकल भारत में अपना कारोबार पहले से अधिक बढ़ा रही है।’’


उन्होंने कहा, ‘‘कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद, कई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां यूनियन कार्बाइड के उत्पादों को डाउ केमिकल से खुलेआम खरीद रही हैं।’’


भाजपा की मध्यप्रदेश इकाई के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, ‘‘हमारी सरकार ने हमेशा भोपाल गैस पीड़ितों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता और गंभीरता से लिया है, चाहे वे कानूनी मामलों से जुड़े हों, उपचार से जुड़े हों या किसी और विषय से। मैं भाजपा पर लगाए गए सभी आरोपों से पूरी तरह सहमत नहीं हूं।’’


भाषा दिमो