मुंबई, तीन सितंबर (भाषा) मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण देने का विरोध कर रहे महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं हुए।


ओबीसी समुदाय के प्रमुख नेता भुजबल ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘मैं कैबिनेट बैठक में नहीं गया।’’


मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने सरकार द्वारा उनकी अधिकांश मागों को माने जाने के बाद मंगलवार को मुंबई में अपना पांच दिवसीय विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया। उनकी मांगों में पात्र मराठाओं को कुनबी जाति का प्रमाण पत्र प्रदान करना भी शामिल है, जिससे वे ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण लाभ के पात्र हो जाएंगे।


भुजबल ने मंगलवार को कहा कि वह देवेंद्र फडणवीस नीत सरकार द्वारा जारी उस प्रस्ताव का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें मराठा समुदाय के उन लोगों को कुनबी जाति प्रमाणपत्र प्रदान करने का प्रावधान है जिनके पास संबद्ध दस्तावेज हैं।


महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार देर शाम को हैदराबाद गजट पर एक आदेश जारी किया और उन मराठों को कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करने में मदद के लिए एक ग्राम स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की जो खुद को कुनबी के रूप में मान्यता देने वाले दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम हों।


इससे पहले, भुजबल ने सोमवार को चेतावनी दी थी कि अगर मराठों को समायोजित करने के लिए ओबीसी के मौजूदा आरक्षण को बाधित करने का कोई प्रयास किया गया तो समुदाय के सदस्य बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।


भाषा


गोला