कोहिमा, एक सितंबर (भाषा) नगालैंड आरएमएसए-2016 शिक्षक संघ ने ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ की अपनी मांग पर अदालत के आदेशों को लागू करने में राज्य सरकार की कथित विफलता के खिलाफ अपने प्रदर्शन के दूसरे चरण की सोमवार को शुरुआत की।


‘बैच’ के अध्यक्ष इमलीतेमजेन इमचेन ने यहां ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अखिल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)-2016 के शिक्षकों ने नगालैंड में कक्षाओं का पूर्ण बहिष्कार किया है, जिससे 133 शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण और अकादमिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं।


उन्होंने दावा किया कि नौ वर्षों से अधिक समय तक छात्रों की सेवा करने के बावजूद आरएमएसए-2016 शिक्षकों को वेतन संबंधी अन्याय, विलंबित वेतन तथा अनिश्चित वेतन से वित्तपोषित लंबी कानूनी लड़ाइयों का सामना करना पड़ रहा है।


इमचेन ने बताया कि सितंबर 2018 से शिक्षक अपनी मांग को लेकर अदालत में लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां कई बार अदालत ने उनके दावों को सही ठहराया है, लेकिन सरकार द्वारा इन आदेशों का पालन न करने के कारण वे अपनी हड़ताल तेज करने को मजबूर हुए हैं।


इमचेन ने कहा, ‘‘यह निर्णय हल्के में नहीं लिया गया है। शिक्षकों के रूप में, हम इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि इस तरह के कदम का छात्रों, अभिभावकों और समग्र शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, सरकार की लगातार उदासीनता और न्यायिक निर्देशों की अवहेलना ने हमारे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा है।’’


संगठन ने अपनी मांग दोहराते हुए 2016 से सेवा मान्यता, एसएसए-आरएमएसए 2010-13 के समकक्षों के समान वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ वेतन संशोधन (आरओपी) 2017 को लागू करने और सभी बकाया राशि जारी करने की मांग की है।


भाषा प्रीति