नयी दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) अगर भारत 2026 तक वायु प्रदूषण के कणों में 40 प्रतिशत कमी लाने का संशोधित लक्ष्य हासिल कर लेता है तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत आने वाले 130 शहरों के निवासियों की औसत आयु 2017 के मुकाबले लगभग दो साल बढ़ सकती है। एक नवीन रिपोर्ट में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई।


साल 2019 में शुरू किए गए एनसीएपी का लक्ष्य 2024 तक 130 अत्यधिक प्रदूषित शहरों में 2017 के वायु प्रदूषण के कणों की तुलना में 20-30 प्रतिशत तक कटौती करना था। सरकार ने 2022 में लक्ष्य में संशोधन किया और इसमें 2026 तक 40 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा।


चलन में, प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए केवल पीएम10 सांद्रता पर ही विचार किया जा रहा है।


शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान (ईपीआईसी) ने अपनी 2025 की रिपोर्ट में कहा कि यदि लक्ष्य पूरा हो जाता है तो इन 130 शहरों के निवासियों की जीवन प्रत्याशा 2017 की तुलना में दो वर्ष बढ़ जाएगी।


सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 130 शहरों में से 103 ने 2017-18 की तुलना में 2024-25 में पीएम10 के स्तर में सुधार दर्ज किया। इनमें से 64 शहरों ने इन स्तरों में 20 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की, जबकि 25 शहरों ने 40 प्रतिशत से अधिक की कटौती हासिल की।


बाइस शहरों ने पीएम 10 के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) को पूरा किया, जो वार्षिक स्तर पर 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से नीचे होना चाहिए। यह मापदंड हवा की गुणवत्ता को सुरक्षित मानने के लिए निर्धारित किया गया है।


ईपीआईसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के सभी 1.4 अरब लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं, जहां औसत ‘कण प्रदूषण’ विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों से ज्यादा है। अगर वायु गुणवत्ता वैश्विक मानकों के अनुरूप हो, तो सबसे स्वच्छ इलाकों में रहने वाले लोग भी 9.4 महीने ज्यादा जी सकते हैं।


इसमें कहा गया कि 2023 में पीएम 2.5 की सांद्रता 2022 की तुलना में अधिक थी, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देश से आठ गुना ज्यादा थी। इन्हें वैश्विक मानक के स्तर पर लाने से भारतीयों की औसत जीवन प्रत्याशा में 3.5 वर्ष की वृद्धि होगी।


भाषा नोमान