नयी दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा) केंद्र ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के महानिदेशक को जल शक्ति मंत्रालय के तहत गंगा पुनरुद्धार योजना में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में पदेन भूमिका देने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की एक महत्वपूर्ण अधिसूचना में संशोधन किया है।


अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य नमामि गंगे कार्यक्रम की निगरानी करने वाले संस्थागत ढांचे के अंदर समन्वय को मजबूत करना है।


यह कार्यक्रम गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है।


उन्नीस अगस्त को अधिसूचित और शुक्रवार को प्रकाशित यह संशोधन, तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी एक पूर्व आदेश को संशोधित करता है।


नयी अधिसूचना के अनुसार, एनएमसीजी के महानिदेशक अब मूल आदेश में उल्लेखित अनुसूची के अनुसार ‘‘विशेष आमंत्रित, पदेन’’ अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।


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