गैरसैंण, 20 अगस्त (भाषा) उत्तराखंड विधानसभा में पंचायत चुनाव में कथित धांधली और प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग को लेकर अड़े कांग्रेस विधायकों ने पूरी रात सदन में गुजारने के बाद बुधवार को लगातार दूसरे दिन जोरदार हंगामा किया, जिसकी वजह से मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।


विधानसभा में विपक्षी सदस्यों के शोरशराबे के बीच कई महत्वपूर्ण विधेयक और अनुपूरक बजट बिना चर्चा के पारित कर दिये गये।


मानसून सत्र के पहले दिन मंगलवार को कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस सदस्यों ने पंचायत चुनाव में कथित गड़बड़ी और कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति पर तत्काल चर्चा कराने की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा किया था और प्रस्ताव को स्वीकार न किये जाने पर सदन में ही धरना शुरू कर दिया था।


कांग्रेस सदस्य शाम को सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी रात भर वहीं डटे रहे और उन्होंने फर्श पर गद्दे बिछाकर व रजाई में पूरी रात बिताई।


इस दौरान, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस विधायकों को मनाने व धरना समाप्त कराने की कोशिश की लेकिन वे धरने से उठने को तैयार नहीं हुए।


बुधवार सुबह जब सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होने वाली थी, उससे पहले ही कांग्रेस सदस्य अध्यक्ष के आसन के सामने खड़े हो गए। अध्यक्ष के सदन में आते ही वे फिर से अपनी मांग दोहराते हुए सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। अध्यक्ष ने उन्हें अपने स्थान पर बैठने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।


इस बीच, भाजपा विधायकों ने प्रश्नकाल न चलने देने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए ‘‘शर्म करो, शर्म करो’’ के नारे लगाए। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी बहस और नोकझोंक भी देखने को मिली।


हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही फिर दोपहर 12 बजे तक और फिर तीसरी बार 12 बजकर 30 मिनट तक स्थगित कर दी गई, जिससे लगातार दूसरे दिन भी प्रश्नकाल नहीं हो सका।


सदन की कार्यवाही के साढ़े 12 बजे फिर से शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और शोरगुल के बीच सरकार ने बुधवार के लिए निर्धारित कामकाज निपटाना शुरू कर दिया।


विधानसभा में मंगलवार को 2025-26 के लिए रखा गया 5315.37 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट बिना चर्चा के ही ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।


इसके अलावा, मंगलवार को सदन में रखे गए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरूद्ध प्रतिषेध संशोधन विधेयक और उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक सहित सभी आठ विधेयक भी भारी शोरशराबे और नारेबाजी के बीच बिना चर्चा के ही ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।


इसके बाद, भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी।


विधानसभा का यह मानसून सत्र केवल डेढ़ दिन चला।


हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित ह्रदयेश ने सदन के बाहर आरोप लगाया, “जो पुलिस कानून-व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, वही उसे तोड़ने में लगी है। अपराधियों का हौसला इतना बढ़ गया है कि वे पहले विधायक और अब नेता प्रतिपक्ष पर भी हमला कर रहे हैं।”


उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘उत्तराखंड उच्च न्यायालय से महज डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर हुई इस घटना के संबंध में नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झूठे हलफनामे दाखिल कर रहे हैं और सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है।’’


भाषा सं दीप्ति