पणजी, 29 जुलाई (भाषा) गोवा में गांवों की शासन प्रणाली को डिजिटल रूप देने के मकसद से गांव पंचायत की करीब सभी सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन शुरू किया जा रहा है। एक मंत्री ने राज्य विधानसभा में यह जानकारी दी।


गोवा के पंचायत मंत्री मौविन गोडिन्हो ने विधानसभा के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान सोमवार देर शाम सदन में कहा कि पंचायत सेवाओं को डिजिटल रूप दिए जाने से लोगों को बुनियादी सेवाओं के लिए पंचायत कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा।


गोडिन्हो ने कहा कि एक अगस्त से सभी ग्राम पंचायतों में ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ आधारित चेहरा पहचान हाजरी प्रणाली शुरू की जाएगी।


उन्होंने कहा, ‘‘आय प्रमाण पत्र से लेकर घर की मरम्मत की अनुमति सहित नौ प्रमुख सेवाएं पहले से ही ऑनलाइन उपलब्ध हैं। हम सभी पंचायत सेवाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण की दिशा में काम कर रहे हैं।’’


उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा जिलों में 186 ग्राम पंचायतें हैं।


गोडिन्हो ने कहा कि आवास, आय और चरित्र प्रमाण पत्र जारी करना, पानी और बिजली ‘कनेक्शन’ के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, व्यापार के लाइसेंस का पंजीकरण और नवीनीकरण तथा घर की मरम्मत के लिए अनुमति जैसी सेवाएं पहले से ही ऑनलाइन उपलब्ध हैं।


उन्होंने बताया कि अगले महीने से पंचायत बैठकों की कार्यवाही और पंचायतों द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों की प्रमाणित प्रतियां ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।


मंत्री ने ऑनलाइन सेवाएं जल्द पूरी तरह शुरू करने का आश्वासन दिया और कहा कि सरकार इस प्रक्रिया में तेजी ला रही है।


गोडिन्हो ने कहा कि सरकार की योजना शुरुआत में पांच ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने की है। इसके बाद हर महीने 20 से 30 और ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन सेवाएं शुरू की जाएंगी।


उन्होंने कहा कि तटीय राज्य की सभी पंचायतों के करीब 10 लाख गृहकर रिकॉर्ड और आठ लाख व्यापार लाइसेंस रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा। भविष्य में गृहकर भुगतान, निर्माण लाइसेंस जारी करना, कब्जा प्रमाण पत्र और पट्टा किराया के लिए आवेदन जैसी सेवाएं भी ऑनलाइन मंच पर उपलब्ध होंगी।


भाषा प्रीति