महाराष्ट्र के विद्यालयों में हिंदी पढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन मामले में प्रोफेसर एवं अन्य पर मुकदमा
नोमान माधव
- 04 Jul 2025, 09:23 PM
- Updated: 09:23 PM
मुंबई, चार जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के विद्यालयों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने को लेकर जारी सरकारी आदेश की प्रति जलाने और विरोध प्रदर्शन करने के मामले में मुंबई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दीपक पवार और करीब 250 अन्य के खिलाफ शुक्रवार को मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।
प्रदर्शनकारियों ने 29 जून को कार्यक्रम के दौरान पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने संबंधी सरकारी संकल्प (जीआर) की प्रतियां जलाई थी।
शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे, कुछ अन्य विपक्षी नेता और कुछ मराठी अभिनेता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, लेकिन उनके नाम प्राथमिकी में नहीं हैं।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण मुंबई में बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की स्वामित्व वाली सड़क पर 29 जून को प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनकारियों द्वारा जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी।
उन्होंने बताया कि एक विश्वविद्यालय में मराठी अध्ययन केंद्र के प्रमुख और राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर पवार के अलावा कार्यकर्ता संतोष शिंदे, संतोष घरात, वैभव मायेकर, शशि पवार, युगेंद्र सालेकर और संतोष वीर ने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था।
अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने एक पुतला भी फूंका, जो जाहिर तौर पर सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा था।
उन्होंने बताया कि प्राथमिकी में विरोध प्रदर्शन के आयोजकों और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज में जीआर की प्रतियां और पुतला जलाते हुए देखे गए लोगों के नाम शामिल हैं।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद उस समय मौजूद राजनीतिक नेताओं के नाम संभवतः प्राथमिकी में जोड़े जाएंगे।
अधिकारी ने बताया कि उनके खिलाफ आजाद मैदान थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 189 (अवैध रूप से एकत्र होना) और 223 (लोक सेवक द्वारा जारी वैध आदेश की अवहेलना) के अलावा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है।
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पवार ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि वह और अन्य मराठी प्रेमी ऐसी कार्रवाइयों से विचलित नहीं होंगे।
महाराष्ट्र के विद्यालयों में पहली ही कक्षा से हिंदी पढ़ाने के फैसले का तीखा विरोध होने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने बाद में त्रि-भाषा नीति के कार्यान्वयन पर जारी दो सरकारी आदेशों को वापस ले लिया था।
भाषा नोमान